तत्पश्चात कार्यक्रम में हुए उद्बोधन और उनसे हुई चर्चा को गति प्रदान करते हुए शहर और विशेषकर रिको क्षेत्र को विकसित करने के लिए चार सूत्रीय मांग को लेकर आदरणीय कलेक्टर को एक पत्र सौंपा गया | जिसमें सबसे पहले रिको क्षेत्र में *प्राथमिक चिकित्सा केंद्र* की मांग की गयी है | रिको औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से श्रमिक कार्य करने आते हैं, जो मिनरल ग्रांईडिंग के अलावा अन्य मशीनों पर कार्य करते हैं | उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस प्राथमिक चिकित्सालय की महती आवश्यकता है |
इसी प्रकार श्रमिकों के कौशल विकास के लिए *कौशल विकास केंद्र* की भी इस औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत आवश्यकता है | जिसके माध्यम से स्थानीय उद्यमों की आवश्यकतानुसार श्रमिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल श्रमिक की श्रेणी में उन्नत किया सकें, जिससे उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो और उद्योगों के उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन, दोनों में भी बढ़ोतरी हो |
रिको में औद्योगिक अपशिष्ट एक विकराल समस्या है, जिसका समाधान का एकमात्र विकल्प *डम्पिंग यार्ड* की उपलब्धता है, जो वर्तमान में कही भी नहीं है | इस यार्ड के लिए भी भूमि आवंटन की मांग इस पत्र में की गई है |
अंतिम बिन्दु के अंतर्गत निवेदन किया गया कि उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रही विश्व की सबसे बड़ी गैर-सरकारी संस्था लघु उद्योग भारती, जिसके कार्यकलापों से आप भी पूर्ण रूप से आश्वासित हो चुके हैं, अतः उस संस्था के *ब्यावर कार्यालय के लिए भी एक भूखंड आवंटन* की मांग की गयी है | गैर सरकारी संस्था को इस प्रकार का आवंटन रिको के नियमों के प्रावधानों के अनुसार दिया जा सकता है और हमारी संस्था इन नियमानुसार पूर्ण रूप से पात्रता रखती है |
कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया कि उक्त भू-खंड आवंटन से ब्यावर जिले राजस्थान ही नहीं, वरन देश के नक्शे पर एक मॉडल जिले के रूप में प्रदर्शित होने में अवश्य रूप से सहायक सिद्ध होगा |
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